ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਐਚਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਤਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਝੂਠੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
