ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
