ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਐੱਡਹਾਕ, ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਊਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗਰਿਮਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
