ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕਲੋਨੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਜਰਨੈਲ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਐਨਕਲੇਵ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ, ਗੁਦਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਘਰ ਉਥੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 98 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 317 ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
INDIA ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਬਾਤ ਦੇ 98 ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ