ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ’ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋਂਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-1 ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਲਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
