ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ 17 ਜੂਨ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਨ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਬਲਕਿ ਲੌਬੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ 7000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੇਨੱਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ….ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਊਂ ਹੈ?
ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ….ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖੁ਼ਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
