ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-16 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਲਾ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਲਿਬਰਾਹਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਪਮਾ, ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
