ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐਚ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਸਾਮ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਿਭਾਗ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾ-ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਭੱਲਾ ਐਨਆਰਸੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਸਾਮ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀਐਲਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐਸ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
