ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜੀਤੇਂਦਰ ਪੀ ਡੌਂਗੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਟਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਾਘਾਟਨ ਹੁਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਲਾਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ’ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
