* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ * ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਕੂਲ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਕਥਾਮ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ’ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
