ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ‘ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸੱਜਣ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ… ਤੁਸੀਂ (ਵਕੀਲ) ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ।’ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰ 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 4,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
