ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ (73) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੰਘੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
