ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਊਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਊਲੀਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਊਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਊਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5- 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
