ਮਾਲੇ : ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਆਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 17 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਸਨ ਲਤੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਦਾਨ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’
