ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਇਆ

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਲਿਨ ਪਰੇਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦੇ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਤਨਾਜੀਵਨ ਹੂਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਯੰਤਾ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।