ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਪਾਲੌਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਗੌਤਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਯੁਮਨ ਕਾਇਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
