ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਕੋਚੀ- ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਚੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 250 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 58 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

Previous article2019 in Review: Trump, Modi at Howdy event symbolised growing ties
Next articleਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਏਏ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ