ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ’ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ/ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਕਿਸਾਨ) ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ) ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁ਼ਦ ਬਖੁ਼ਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ (ਖੇਤੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਕ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
