ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਊਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਲੇਬਮ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਊਪਾਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਊਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
