ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
