ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਫਾਰੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤਲਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂੁਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਤੈਅ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਆਦਿੱਤਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੋਰਟਾ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
