ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ’ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਜਬਰੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ’ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
