ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੌਂਪੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ ਪਰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
