ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 13 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦਿੱਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅੱਜ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ 600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ?’’ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਏ ਐੱਨ ਐੱਸ ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਛੋਟਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੱਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਧੂੜ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਸਾੜਨ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਾਵਰ ਚੀਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
