ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ (1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ) ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
