ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੰਗੀਤਾ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਟਾ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਊਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਨਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰਮਨੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਊਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੁਥੇਰਨ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਮੌਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਊਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਊਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਊਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਊਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਊਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਊਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਊਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ/ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ’ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਊਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਿਆਗੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ‘ਮੰਦਭਾਗੇ ਪੀੜਤ’ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
