ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ‘ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਲਸੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਸਾਲਸੀ ਵਿਧੀ’ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਣਜ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਤਰਰਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।
