ਜਲੰਧਰ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਬਿਊਰੋ) – ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ) ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਕ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ – ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਡਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ।
