ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
