ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇ। ਸੀਏਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
