ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ’ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੋਨੀ ਪਰਕਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਰਿਮਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਵਿਵਾਦਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਲ ਮੈਨਚਿਨ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਰਸ਼ਨੇਅ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
