ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਥੇ ਕੇਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗਾ।’ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
