ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂਦੀ ਉਡੀਕ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੱਥਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ’ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ’ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ 1 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ‘ ਸੱਚ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ- ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ’ਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲਗਦੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਦੋਂਕਿ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 207 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਕ ਦਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 27 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ’ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’, ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।’
