ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) –  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਇਕਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਗ਼ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਕੋ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 11 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 3,577 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 505 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110 ਹੈ ਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,959 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 4.1 ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 7.4 ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੀ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਮਗਰੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ‘ਅਰੋਗਯਾ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Previous articleSupport for Aus PM surges to record high
Next articleਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਦੋ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ