ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਲ 2007-2012 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ) ਨੇ ਜੋ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਾਲ 2012-2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ’ ’ਚ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
