(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ RSS- BJP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ – ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, “ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020” ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਿੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ MSP (Minimum Sale Price – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿਨ-ਮੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?
ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ; ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਂਤਾਂ(ਜੱਟ, ਮਰਾਠੇ, ਪਟੇਲ, ਕੁਰਮੀ, ਯਾਦਵ, ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ – ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਦਿ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ-ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, SC-ST ਜਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ-ਹਿੱਸਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 340 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ-ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ (ਪੱਛੜੇ-OBC, ਦਲਿਤਾਂ-SC, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ-ST) ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, SC ਜਾਂਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਂਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪੱਛੜੀਆਂ – OBC ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 52% ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਹਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਟ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਟ-ਯਾਦਵ-ਕੁਰਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਯਾਦਵ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ, ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ?
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?
ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ – ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦੀ – ਗਿਆਨ, ਹੁਕੁਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 15% ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ-ਕਿਸਾਨ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
