ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਹੋੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਯੂਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ (ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ) ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ (ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ 9 ਫੀਸਦ ਸਸਤਾ ਹੈ।’ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰਪਸ (ਆਈਡਬਲਿਊਪੀਸੀ) ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀ.ਬੀ.ਸ਼ੇਕਾਟਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰੀ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਕੇ.ਐਮ.ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
