ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਰੀਬ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ੀਰ ਝਾਂਗ ਜੂਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋਲੈਂਡ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਵੱਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਪਾਕਿ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।
