ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਚਿਦੰਬਰਮ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ
ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੇ।‘‘ ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ।’’
ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।’’ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।