ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੱਥ ਹਨ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਗਰਮ’ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।’ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟੰਡਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁੰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
