ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ, ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
