ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਭੀਮਾ- ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ (2-1) ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਸ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।