ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ’ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫੋਰਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਈ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ-1961’ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਏ ਤੇ 26 ਅਤੇ 28 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਏ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਤੇ 28 ਦੀ ਕਲਾਜ (xxii) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।