ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ: ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 48 ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ ਜਯਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਜੇਅਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।