ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਉਤਸਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਅਸੀਂ’ ਬਚਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸਿਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼.ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ….ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਸੀਜੇਆਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸਿੱਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ।’ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਸੰਕਟ’ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹਨ।
