ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018-19 ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਦਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
