- ਘੱਟ-ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਐੱਲ ਐੱਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਮੁਲਕ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਤਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਇਕੋ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੰਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
