ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਫੰਡ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਲ ਦਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
