ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 7712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ 7712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਐੱਲਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਐੱਲਯੂ ਫੀਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ +2 ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 10,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ 2711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 4479.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 12.04 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 12,526 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 13,092 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਲਈ 4675 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 901 ਕਰੋੜ ਤੇ 3498 ਕਰੋੜ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3830 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2276 ਕਰੋੜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2029 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 11,371 ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 3890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ, ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 259 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੁਲ 447 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 3778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 230 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੁਤ ਤਹਿਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 810 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1046 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 834 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2500 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਟਲਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 477.19 ਕਰੋੜ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੇਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਬੀਸੀ, ਈਸਾਈ, ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
