(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
” ਸਾਲ ਦਾ ਹਰ 10 ਦਸੰਬਰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਰਗ ਹਨ,ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਲਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਜਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ,ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ।ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਬਸ, ਲਾਕ, ਰੂਸੋ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 1789 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ,ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ।ਪਰ!ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 1941 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ’ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ,ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,ਕਮੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,ਡਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ‘ਜੀਉ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ,ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਪਰ 2ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਜਿਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਏਲੋਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ’ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਮਸੌਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾ ਲਈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ’10 ਦਸੰਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਣ ਲੱਗਿਆ ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ 30 ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਸਨ,ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਨਾਗਰਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ 4 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ 15ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰਿਕਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਬੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ,ਆਰਥਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ,ਧਾਰਮਿਕ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਪਰ! ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ,ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ,ਪਰ! ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦ ਭਾਵ,ਰੰਗ ,ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ,ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਰ !ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ,ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬ-ਲਿਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਜਾਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲਾਇਜ਼ਡ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਵਾਦੀ,ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਦਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਪਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੁਛਾੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ,ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ,ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ।
ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ,80-85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਲਾਇਜ਼ਡ ਭਾਵ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਨਕਸਲੀ,ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ।ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਜਾਦੀ ਹਲੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਹਰਕਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸੰਪਰਕ:- 8437403720
